ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2026-27 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਚੌਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਝੋਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ 280 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੌਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਟੋਰੇਜ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ 2026 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਪਾਲਿਸੀ 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੂਰੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 251 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।