ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰज्ञान ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਟਲ ਦੁੱਲੂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲ 2010 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੰਜਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੰਦਰਬਲ ਵਿਖੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ 2015 ਬੈਚ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (JKAS) ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਨਿਸ਼ ਵਾਨੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (NC) ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜਮਾਨ ਤਨਵੀਰ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ (GAD) ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (LG) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਅਹਿਮਿਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਕੇਏਐੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ "ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ" ਅਤੇ ਅਣਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਆਲ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਕੇ.ਏ.ਐੱਸ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' (AJJSKA) ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 'ਏਆਈ (AI) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ' ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।