ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 97 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲੱਖ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਾਕੁੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2026 ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।