पंजाब में ‘मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना’ को मंजूरी, महिलाओं को मासिक सहायता

Bhagwant Singh Mann की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में ‘मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना’ को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के साथ ही राज्यभर में इस योजना को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये, जबकि अन्य सभी महिलाओं को 1000 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। इस पहल से पंजाब की 97 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी स्वतंत्रता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इससे महिलाएं बचत और निवेश करने में सक्षम होंगी तथा अपने परिवार की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगी। सरकार ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में महिलाएं, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित, अभी भी वित्तीय सुरक्षा की कमी का सामना कर रही हैं। ऐसे में यह योजना पारिवारिक कल्याण, लैंगिक समानता और सामाजिक-आर्थिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में सहायक होगी। यह योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लागू की जाएगी, जिसके तहत राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। एक परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी और एक ही परिवार की कई महिलाएं इसका लाभ ले सकेंगी। इसके अलावा, वर्तमान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाली महिलाओं को भी उनकी पेंशन के अतिरिक्त इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा। योजना के लिए पात्रता के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वे महिलाएं शामिल होंगी, जो पंजाब की निवासी हैं और जिनके पास आधार कार्ड तथा चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ हर पात्र महिला तक पहुंचाने के लिए व्यापक पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा। विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को दस्तावेज पूरे करने और बैंक खाते सक्रिय कराने में सहायता दी जाएगी। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 9300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके पैमाने और दायरे को देखते हुए इसे राज्य की सबसे बड़ी महिला-केंद्रित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल माना जा रहा है। कैबिनेट ने इसके अलावा योजना विभाग में सीधी भर्ती के तहत 70 पद भरने को भी मंजूरी दी है। साथ ही, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में शीर्ष पदों की नियुक्ति से संबंधित शर्तों में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त, झारखंड के पाकुड़ जिले स्थित पचवाड़ा कोल माइन के संचालन के लिए मानव संसाधन की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। औद्योगिक प्लॉट्स को फ्रीहोल्ड में बदलने की नीति में भी संशोधन किया गया है। कैबिनेट ने पंजाब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर (रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस) संशोधन विधेयक-2026 को पेश करने को भी मंजूरी दी है, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, National Highways Authority of India के सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए सतलुज नदी से गाद निकालने की शर्तों में ढील देने का भी निर्णय लिया गया है।