ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ, ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ “ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਜਦੂਤ ਪਰਵਥਨੇਨੀ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ “ਅਥਾਹ ਮਹੱਤਤਾ” ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਹੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ GFS Galaxy, MT Al Bahia ਅਤੇ MT Mombasa ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੰਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 49 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਤੋਂ 15 ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਤੰਤਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲਾਨਾ ਦੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 180 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਚਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ 31 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪਰਿਸ਼ਦ (GCC) ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 52 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।