ਜੀਰਾ ਸੋਡਾ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਮੱਖੀ ਮਿਲੀ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਫਗਾਨੀ ਜੀਰਾ ਸੋਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀਲਬੰਦ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੱਖੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ (Consumer Legal Aid Fund) ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ Amit Kumar ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ Sahil Singla ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ Hallo Majra ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦੇ ਕੇ 200 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੀ ਅਫਗਾਨੀ ਜੀਰਾ ਸੋਡਾ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਤਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੱਖੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਬੋਤਲ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ S K Food and Beverages, ਤਰਾਵੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਮਾਤਾ Himalayan Mineral Industries, ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਰਸੀਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤੀ ਅਫਗਾਨੀ ਜੀਰਾ ਸੋਡਾ ਦੀ ਬੋਤਲ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਲਬੰਦ ਬੋਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਦੀ ਸੀਲ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖਤਰੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।