ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਾਅਲੀ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਦਲਾਲ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਸੰਜੋਗ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਖਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ।"

#HighCourt #ImmigrationFraud #StudyAbroadScam #JobAbroadScam #YouthAwareness #PunjabCourt #StopFraudNow #StudentVisaScam