ਦੁਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ

ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਤਣਾਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਅੱਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲਿੱਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ (ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਏਈ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਫੈਡਰਲ ਡਿਕਰੀ-ਲਾਅ ਨੰਬਰ 34 (2021) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200,000 ਏਈਡੀ (ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।