ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜੰਗ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ, 135 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' (ਪਹਿਲਾਂ 'ਪੰਜਾਬ 95') 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 135 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 25,000 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਸਤੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ./ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 2,087 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ 2001 ਵਿੱਚ 70 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਟਕੀ ਰਹੀ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 70 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 64 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਸਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।