ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ (Airspace) ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ (Xinjiang) ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਹਵਾਈ ਰੂਟ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਦਲਵੇਂ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ (Air India) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਬੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਾਲਣ (Fuel) ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚਾਲਕ ਦਲ (Crew) ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਲਈ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ ਰੂਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।