ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 35950 ਆਫ 2026 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 294 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ 32 ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 86 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਡੀਐੱਸਪੀਈ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 251 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀਐੱਲਯੂ) ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਇਲ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।