ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਚੈਕ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਵੀਐੱਫ (IVF) ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਆਜ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਪੀੜ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ 5,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ 5,500 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਆਈਵੀਐੱਫ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਡੀਚੈਕ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 1.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 29,529 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਹਸਪਤਾਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਹਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਵੀਐੱਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।