Daily Suraj

ਪੰਜਾਬੀ

ਸਫ਼ਾਈ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਮੁਨਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, CPCB ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼

16 Nov, 2026 04:10 PM

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ (ਐਂਟਰੀ) ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ (ਐਗਜ਼ਿਟ) ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੋਧੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸੇ ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਦੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ 520 ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ।" ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਣਸੋਧੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਪ (ਰੋਕਿਆ) ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਪਿੰਗ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰਿੱਡ ਲੇਆਉਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ 'ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ' ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੁਝਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਵਾ 'ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਝੱਗ ਤੈਰਨਾ, ਯੂਟ੍ਰੋਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਲਗਲ ਬਲੂਮ (ਕਾਈ ਜੰਮਣਾ), ਜਾਂ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ (BOD), ਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ (COD) ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਸਸਪੈਂਡਡ ਸੋਲਿਡਜ਼ (TSS) ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ—ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Latest News