ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1967 ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮ, 1980 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।