ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖ਼ੈਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਖ਼ੈਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਭਗਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭੰਗਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ‘ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ’ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ 150 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2,000 ਤੋਂ 5,000 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਪੂਰਣੀਯ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।