ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ: ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ (ਟੈਕਸ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੂਸ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ—ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ—ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 15 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੂਸੀ ਗੈਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਸਕੋ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਰਹੂਮ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 'ਤੇ "ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ" ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਓਲੀਗਾਰਕਾਂ (ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਟੈਰਿਫ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਹਟਣ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।