ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 662 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (MD) ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ 41 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਐੱਮ.ਡੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਗਲੇਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।