ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ (ਡੈਬਿਟ) 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ₹1,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ 'ਮਨੀ-ਮਿਊਲ' ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਮਨੀ-ਮਿਊਲ' ਖਾਤਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਡੈਬਿਟ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। RBI ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਲਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।