ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਦੇ 81ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ, ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਜੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ' (Act of War) ਵਜੋਂ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਜਗਲਰ ਵੇਨ', ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 23 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਗ ਆਲਾਪਿਆ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 'ਜਗਲਰ ਵੇਨ' (ਜੁਗਲਰ ਨਾੜ) ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ 'ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਾਜਬ' ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 'ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।