ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ (short-term) ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ (long-term) ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਵਾਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUC) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ NCR ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਮਾ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੈਅ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਓ-ਮੋਟੂ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ) ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (solid waste) ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾ ਪਟਾਕੇ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਭਾਰੀ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ BS-IV ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।