ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET-UG ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Telegram 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET-UG ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Telegram ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ "ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਤਕ ਨਹੀਂ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ Telegram ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ Telegram ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ NEET-UG 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। NTA ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Telegram ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ NEET-UG 2026 ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Telegram ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਲਈ ਮੈਸੇਜ-ਐਡਿਟਿੰਗ (Message Editing) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਅਯੋਗ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ "ਪੇਪਰ ਲੀਕ" ਦੇ ਸਬੂਤ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।