ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਰ (ਸਿੱਖ ਪਗੜੀ) ਅਤੇ ਨਕਾਬ (ਹਿਜਾਬ) ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਥਲੈਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ: "ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ" ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਲਹਿਦਗੀਪਸੰਦ ਪਾਰਟੀ 'ਕਿਊਬੈਕੋਇਸ' (Parti Québécois) ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੋਏਲ ਅਰਸੇਨੋ (Joël Arseneau) ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।" ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੀ 'ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਅਵੇਨਿਰ ਕਿਊਬੈਕੋਰ' (CAQ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ CAQ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ (ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ) ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (CCLA) ਦੀ ਕਿਊਬੈਕ ਬੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨਾਇਸ ਬੁਸੀਏਰੇਸ ਮੈਕਨਿਕੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਕਿਊਬੈਕ ਮੁਸਲਿਮਜ਼' (CNQM) ਦੇ ਸੀਈਓ ਸਟੀਫਨ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।