ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ, ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਟਲਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਧੂਤ, ਰਜਤ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਪਲਿਆਲ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਟਲਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧੂਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।