ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਹਿਜ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਗਾਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੀਤੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਜੰਮਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਝੰਜਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਖਣਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।