ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਮਸਲਾ: US ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰੈਂਡੀ ਫਾਈਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (US News) ਨੂੰ “ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਐਕਟ” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰੈਂਡੀ ਫਾਈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 51ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਦਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ 300 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (US News) ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਿਹਾ ਹੈ।