ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਨਵਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਜੇ ‘ਤੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਸਾਨ੍ਹ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।