अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन और हड़ताल पर गए पंजाब के सरकारी कर्मचारियों ने राज्य सरकार के साथ सहमति बनने के बाद अपनी हड़ताल समाप्त करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के सकारात्मक परिणाम आने के बाद, सरकार ने कर्मचारियों के खिलाफ जारी किए गए शो-कॉज नोटिस को भी वापस ले लिया है। कर्मचारी संगठनों के अनुसार, मांगों पर सुनवाई न होने की सूरत में कर्मचारियों ने 11 सितंबर तक सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया था। इससे पहले, केवल 8 सितंबर को हड़ताल का ऐलान किया गया था। यूनियन नेताओं ने बताया कि 27 अगस्त को की गई हड़ताल के बाद लगभग 2,500 कर्मचारियों की गैरहाजिरी को लेकर सरकार द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित एक पत्र जारी किया गया था। कर्मचारी लगातार इस पत्र और शो-कॉज नोटिस को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इससे पहले मंगलवार को स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई थी, जब राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए हड़ताल पर रहने वाले कर्मचारियों पर 'नो वर्क, नो पे' (काम नहीं तो वेतन नहीं) का नियम लागू करने की चेतावनी दी थी। इसके साथ ही, बिना पूर्व स्वीकृति के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की बात भी कही गई थी। हालांकि, अब दोनों पक्षों के बीच सहमति बन जाने से हड़ताल खत्म कर दी गई है। हड़ताल वापस लेने के बाद अब जल्द ही कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एक अहम बैठक होने जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस आगामी बैठक में महंगाई भत्ते (DA) सहित कर्मचारियों की अन्य प्रमुख और लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।