ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਲਾਅ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (ਮੈਡੀਕਲ) ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 11.54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹੋਲਸੇਲ ਸਟਾਕਿਸਟ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (NCB) ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਔਫ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 67 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।