ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਅੱਗੇ
: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 5,517 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 345 ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,002 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 5,517 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 728 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ 687 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 628 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 499 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 4,657 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,695 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,259 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 1,637 ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 5,114 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਵਿੱਚ 10,909 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 36,663 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।