ਚਨਾਬ ਰੇਲ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ

ਭਾਰਤ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (UNHRC) ਦੇ 61ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' (Right to Reply) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਨੁਪਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (OIC) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ "ਈਕੋ ਚੈਂਬਰ" (echo chamber) ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨੁਪਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ‘ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ’ਤੇ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ "ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ।" ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਟਲ" ਸੀ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਨਾਬ ਰੇਲ ਬ੍ਰਿਜ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਜੇ ਚਨਾਬ ਰੇਲ ਪੁਲ... ਨਕਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ 'ਲਾ-ਲਾ-ਲੈਂਡ' ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (IMF) ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ "ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ" ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।