Daily Suraj

ਪੰਜਾਬੀ

ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

20 Nov, 2026 04:36 PM

ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੇ ਲਗਪਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਏਸੀਏ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਏ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੀਏ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 

ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ
 

ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਗਪਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਗਮਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
 

14 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ
 

ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ-ਕਮ-ਫੰਡ ਅਰੇਂਜਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਾਂਡ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 14 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ, ਈਕੋ ਸਿਟੀ-3 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 87, 101 ਤੇ 103 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗਮਾਡਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ 17,686 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
 

ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟਿਪਸਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੁਟਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ 1.27 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਯਾਨੀ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਫੰਡ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
 

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ
 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਲਗਪਗ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
 

ਜੇਕਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Latest News