HC ਨੇ ਸਿਸਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (non-forest and non-agricultural activities) ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਸਿਸਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

GMADA ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 12 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। GMADA ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।