ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜੋਸੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।