ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਸੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੰਗਲ ਸਚਿਨ ਪਾਠਕ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਖੇੜਾ ਕਾਲਮੋਟ ਵਿੱਚ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ’ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰੀ ਟਿੱਪਰ ਤੰਗ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਲਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਪੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੀਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐੱਲਏ) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਸੀਬ ਚੰਦ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 38,000 ਰੁਪਏ ‘ਰਾਇਲਟੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।