ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ "ਪਾਸਵਰਡ ਨਾ ਹੋਣ" ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਤੱਕ ਫ਼ੌਰੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵਕੀਲ ਤਕਦੀਰ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫੁਟੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤਾਮੀਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਹਿਤ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ, ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ—ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ, ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮਜਿਸਟਰੇਟ (ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ.) ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੱਥ-ਖੋਜ (ਫ਼ੈਕਟ-ਫਾਈਂਡਿੰਗ) ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।