ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ (Migration Policy) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ 23 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਛੋਟਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 500) ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ 2,000 ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਦਰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ (ਪੈਸੀਫਿਕ) ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਭ ਫ਼ਿਜੀ, ਕਿਰੀਬਾਤੀ, ਨਾਉਰੂ, ਪਲਾਊ, ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ, ਸਮੋਆ, ਸੋਲੋਮਨ ਟਾਪੂ, ਟੋਂਗਾ, ਤੁਵਾਲੂ, ਵਾਨੂਆਤੂ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਤਿਮੋਰ-ਲੇਸਤੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰੂਨੇਈ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਲਾਓਸ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਫ਼ਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ (Student) ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਰਿਆਇਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ—ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ—ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।