ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇਜ਼

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਰੌਤੀ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ CBSA ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੱਜ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਡਾਣਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 21 ਸਾਲਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 22 ਸਾਲਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।