ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਿਜ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਛਾਂ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੁਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ; ਡੈਟਰਾਇਟ ਤੇ ਵਿੰਡਸਰ ਨੂੰ ਜੋਡ਼ੇਗਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਫਰ ਲਈ ਲਗਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਇਹ ਪੁਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡੈਟਰਾਇਟ ਅਤੇ ਵਿੰਡਸਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ 4.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗੋਰਡੀ ਹੋਵ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਨਲੀ ਕੱਪ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਲ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੈਚਨ ਵਿਟਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੁਲ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਂਘਾ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।