ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 81ਵੇਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਤਵਾਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ “ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ” ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ, ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ” ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਾਈਬੇਰੀਆ ਅਤੇ 23 ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਮਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।