ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਚ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਧਰਮਕੋਟ ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।