ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Amritpal Singh ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੌਮੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 21 ਅਤੇ 22 ਅਧੀਨ ਮਿਲਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿੱਖ ਮੂਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਤਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ‘ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ’ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।