ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਲਈ 301.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 672.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ (ਥੀਨ ਡੈਮ) ਸਬੰਧੀ 20 ਜਨਵਰੀ 1979 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਜਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 5755.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ 656.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰਕਮ 65.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ 235.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਪਰੈਲ 2002 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1979 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2011 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਧਾਰਿਤ 410.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 777.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 105.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ 672.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।