ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ 'ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰੂਸ' ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ (ਸਟੇਟ ਡਿਊਮਾ) ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 225 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰੂਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 225 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰੂਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 208 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਐਲਾ ਪਾਮਫਿਲੋਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰੂਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 450 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 355 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਯਾਬਲੋਕੋ' ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਸਿੰਗਲ-ਮੈਂਬਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਜੰਗ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।