ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ: ਕੇਂਦਰੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੈ ਮਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਭਲਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਭਲਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਮੁੜ ਮਾਹੌਲ ਤਲਖ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਭਲਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਲਕੇ 11 ਵਜੇ ਸਦਨ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਦਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਉੱਠੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਲਾਨੇ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਮਾਮੂਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਸ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ‘ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ‘ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025’,‘ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।