'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਟੀਚੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ: "ਆਪਣਾ ਖਾਓ, ਸਾਡਾ ਲਿਆਓ।" ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।

ਸਰੀਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਟੀਓ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ ਭਰ ’ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 1200 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਨਿਰੀਖਣ ’ਚ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ, ਮੀਡੀਆ ਹੈੱਡ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਿਰੀਖਣ 'ਤੇ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰੀਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।

#AAPGovernment  #PunjabTraders  #RevenueTargets  #PunjabNews  #PoliticalUpdate  #BusinessNews