ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ”, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ, ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ (ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ) ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਮਿਆਦ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।