ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਡਾ. ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜਾਨੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੂਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਲਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ (ਐਕਸ-ਪਾਰਟੀ) ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁੱਢਲਾ (ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ) ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਪੂਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 2, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 'DD News Live' ਦੇ ਐਕਸ (X) ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 4 ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਭਾਵਨਾ ਨਾਇਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ @DDNewsLive ਰਾਹੀਂ ਐਕਸ (X) 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ 74,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 75 ਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਕਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁੱਢਲਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਉਸ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।