ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ” ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰੇਤ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਾ ਬੇਲਾ, ਮੰਡਲਾ ਤਾਜੋਵਾਲ, ਰੁਕਨੇਵਾਲਾ, ਖੈਰਾ ਬੇਟ, ਬੁਰਜ ਚਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰੂਲਜ਼ 1994 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ—ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ—ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।