ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ EVM ਵਿਵਾਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਈਵੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (SEC) ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੁਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।” ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਪਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਥਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ EVM ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 15 ਤੋਂ 18 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ EVM ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।