ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਅਲੌਏਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੀਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਵਿਵਿਧਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਡੀ ਹਿਊਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਇੰਡੋ-ਡੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ, ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੜਾਵ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 173 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਟੋ-ਡੀਮਡ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਪੈਨ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਇਕ-ਤੁ-ਇਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।